एवढय़ा कमी किमतीमध्ये पाणी विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता भूजलशास्त्रज्ञ एकवटू लागले आहेत.पाणी हा कच्चा माल असणाऱ्या उद्योगांना अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रातून पाणी उपसा करण्यासाठी धोरण आखताना प्रति 500 दशलक्ष घनमीटर पाण्यासाठी केवळ दीड रुपया जलसंधारण शुल्क म्हणून आकारण्याचे धोरण केंद्र सरकार आखत आहे. एवढय़ा कमी किमती मध्ये पाणी विकण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता भूजलशास्त्रज्ञ एकवटू लागले आहेत. पूर्वी खासगी कंपन्यांना त्यांनी जेवढा पाणी उपसा केला आहे त्याच्या दोनशे टक्के पाणी भूजल निर्माण व्हावे,असे प्रकल्प उभे करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची अट नव्या धोरणां मध्ये काढून टाकण्यात आली आहे. परिणामी बीअर, मद्य निर्मिती कारखाने आणि बाटलीबंद पाणी विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे फावणार आहे. गुंतवणुकीच्या तुलनेत 500 दशलक्ष घनमीटर पाण्यासाठी केवळ दीड रुपया घेण्याचा हा निर्णय जलक्षेत्रातील अभ्यासकांना अस्वस्थ करणारा आहे. राजस्थान, हरयाणा, पंजाब राज्यांतील खासगीकंपन्यांनी हे धोरण बदलण्यासाठीखास प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात येत आहे.केंद्रीय जल प्राधिकरणाने बदललेल्या धोरणांवर आक्षेप नोंदवण्या साठी धोरणाचा प्रारूप आराखडा त्यांच्या संकेत स्थळावर टाकला आहे. पाण्याचा अतिवापर करणाऱ्या खासगी कंपन्यांवर सरकारमाया अधिक असल्याची प्रतिक्रिया आता उमटू लागली आहे.
आमच्या चैनल ला सब्सक्राइब करा https://www.youtube.com/LokmatNews
